लखनऊ, जून 26 -- निजीकरण के मसौदे में आयोग द्वारा कमियां निकालने के बाद अब पावर कॉरपोरेशन के घेराबंदी की कवायद शुरू हो गई है। गुरुवार को राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग में लोक महत्व प्रस्ताव दाखिल करते हुए कहा कि जब आयोग ने खुद ही कमियां पाई हैं तो उसे अब निजीकरण का मसौदा निरस्त करते हुए विद्युत अधिनियम की धारा 128 के तहत जांच कमेटी (इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी) भी बनानी चाहिए। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि यह इसलिए जरूरी है ताकि पूरे मसौदे की जांच हो सके और सारी अनियमितताएं सामने आ सकें। उन्होंने कहा कि कमियां निकाले जाने के बाद भी पावर कॉरपोरेशन टेंडर प्रक्रिया गुपचुप तरीके से आगे बढ़ाने की साजिश कर रहा है। आयोग को इस पर रोक लगानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि पावर कॉरपोरेशन के कुछ अधिकारी और सलाहकार कंपन...