लखनऊ, मई 1 -- दक्षिणांचल व पूर्वांचल विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण का मसौदा तैयार करने को नियुक्त कंसल्टेंट ग्रांट थॉर्टन की मुश्किलें बढ़ रही हैं। पावर कारपोरेशन के अनुरोध पर कंसल्टेंट की नियामक आयोग के साथ बैठक कराने के प्रयास सफल नहीं हो पाए हैं। शुक्रवार को प्रस्तावित यह बैठक अब नहीं होगी। उपभोक्ता परिषद ने इस मामले पर नियामक आयोग में आपत्ति दाखिल की थी। परिषद ने दागी कंसल्टेंट कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करने की मांग की है। दरअसल निजीकरण का मसौदा तैयार करने के लिए रखी गई कंपनी पर झूठा शपथपत्र देने के मामले का खुलासा बीते दिनों हुआ था। उपभोक्ता परिषद ने इस मामले को उठाते हुए कहा था कि ग्रांट थॉर्टन पर पिछले साल अमेरिका में चार हजार डॉलर का जुर्माना लगा था। जबकि कंपनी ने कंसल्टेंट बनने के लिए दिए गए शपथपत्र में ऐसे किसी तथ्य की जानकारी नह...