नई दिल्ली, जून 1 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी कमेटी, दिल्ली ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजकर एनसीआर के 375 आंदोलनकारियों को पेंशन सुविधा प्रदान करने की मांग की है। बीते दिनों आंदोलनकारियों ने प्रवासी मामलों के मानद राज्यमंत्री पूरनचंद्र नैनवाल को ज्ञापन देकर यह मांग की। आंदोलनकारियों का कहना है कि सरकार के नियम बदलने के कारण उनकी फाइल 2017 से शासन में लंबित पड़ी हैं। ज्ञापन में कहा गया है कि वर्ष 2000 में उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद आंदोलनकारियों को पेंशन देने का फैसला लिया गया। इसके लिए 2008 में शासनादेश निकाला गया। जिनमें उन लोगों को आंदोलनकारी माना गया जिन्हें गोली लगी, जेल गए, अखबार की कतरन, संस्थाओं के जरिये डीएम के विवेक पर फैसले को आधार बनाया गया। दिल्ली-एनसीआर के आंदोलनकारियों की पहचान...