देहरादून, अक्टूबर 7 -- देहरादून। उपनल कर्मचारी महासंघ जिला देहरादून की मंगलवार को वर्चुअल बैठक की गई। जिला अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने कहा कि जहां 2018 से 2025 तक लगभग सात वर्ष हाईकोर्ट से जीतने के बाद भी उपनल कर्मचारी को न्याय नहीं मिल रहा है, एक बड़े संघर्ष के बाद सरकार एसएलपी सुप्रीम कोर्ट 15 अक्टूबर 2025 खारिज होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी द्वारा 23 मार्च 2025 उपनल कर्मचारी को नियमित करने की बात कही गई थी। जो ना न्यायालय का सम्मान ना मुख्यमंत्री की नियमिति करण की बात कहीं धरातल पर नजर आती है। कार्यकारी जिला अध्यक्ष अजय देव उपनल कर्मचारी के विरोध में लगभग आठ वर्षों में लाखों रुपए न्यायालय में खर्च कर चुके हैं और आज भी उपनल कर्मचारी शासन आदेशों के बाद भी नियमित नहीं किया जा रहा है। कई जगह में विज्ञप्ति निरंतर विभागों में आ रही है जहां पहले...