गुड़गांव, अगस्त 19 -- गुरुग्राम। निजी स्कूलों ने गरीब बच्चों के दाखिने की जानकारी पोर्टल पर पोर्टल पर नहीं है। 14 अगस्त स्कूलों को मौका दिया गया। इसके बावजूद शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित सीटों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड नहीं की। इससे स्कूलों की अस्थायी मान्यता पर खतरा मंडरा रहा है। आरटीई के नोडल अधिकारी नवीन अग्रवाल ने कहा कि स्कूलों ने आरटीई के तहत 25 प्रतिशत खाली सीटों की जानकारी भी नहीं दी। जिले में 245 निजी स्कूलों ने आरटीई के तहत सीटें कम दिखाई है। जिन्होंने उपरोक्त योजना के तहत सीटों की संख्या का ब्योरा से लेकर छात्रों के दाखिले की जानकारी पोर्टल पर अपलोड नहीं की है। निजी स्कूलों को दो मौके दिए जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद पोर्टल पर आरटीई के तहत सीटें नहीं दिखाई ...
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