शिमला, अगस्त 27 -- हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में निजी शिक्षण संस्थानों की फीस और उनमें कार्यरत कर्मचारियों का वेतन तय करने के लिए कोई नीति नहीं बनाई जाएगी। यह जानकारी शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बुधवार को विधानसभा में शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया के सवाल के लिखित जवाब में दी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि निजी शिक्षण संस्थानों की फीस सरकारी संस्थानों की तरह निर्धारित नहीं की जा सकती, क्योंकि इन्हें सरकार की ओर से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होती। सरकार का इन संस्थानों पर केवल विनियामक नियंत्रण रहता है। यह नियंत्रण मुख्य रूप से संस्थानों की मान्यता, गुणवत्ता, मानक और न्यूनतम वेतनमान के संदर्भ में होता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि सरकार सीधे तौर पर फीस या कर्मचारियों का वेतन तय करती है, तो यह निजी संस्थानों की ...