रांची, अगस्त 31 -- रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव आलोक कुमार दूबे ने राज्य सरकार से मांग की है कि भाजपा शासनकाल में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा किए गए आरटीई कानून में संशोधन को तुरंत निरस्त किया जाए। पूरे देश में लागू मूल आरटीई कानून को झारखंड में भी उसी स्वरूप में लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि मूल आरटीई कानून में केवल यह व्यवस्था है कि विद्यालय का भवन ऐसा होना चाहिए, जो सभी मौसमों में संचालित हो सके, लेकिन झारखंड में मनमाने ढंग से भूमि की बाध्यता लागू कर दी गई, जबकि न तो केंद्र सरकार और न ही अन्य राज्यों में ऐसी शर्त है। सरकारी विद्यालयों पर भूमि की बाध्यता नहीं है, तो निजी विद्यालयों को इस शर्त के नाम पर परेशान करना शिक्षा के अधिकार की भावना के खिलाफ है। कांग्रेस नेता ने कहा कि निजी विद्याल...