लखनऊ, अगस्त 13 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता निजीकरण रद्द करने की मांग लेकर बिजली कर्मचारी बुधवार को तिरंगा यात्रा निकालेंगे। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने कहा कि विकसित उत्तर प्रदेश के विजन-2047 पर 24 घंटे की ऐतिहासिक चर्चा सदन में हो रही है। ऐसे में यह बताना बेहद जरूरी है कि विकसित उत्तर प्रदेश के विजन के लिए ऊर्जा क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र में बनाए रखना जरूरी है। पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के 42 जिलों में प्रदेश की सबसे गरीब जनता रहती है। जब विकसित उत्तर प्रदेश पर चर्चा हो रही है तो प्रदेश की जनता पर निजीकरण थोपने का क्या औचित्य है? विकसित उत्तर प्रदेश के लिए सस्ती बिजली चाहिए, जो निजी क्षेत्र में होने से संभव नहीं है। शैलेंद्र दुबे ने कहा कि बुधवार को सभी परियोजना कार्यालयों पर तिरंगा र...