लखनऊ, जून 16 -- पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण मसौदे पर दाखिल अभिमत पर रार बढ़ती दिख रही है। सोमवार को राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद भी नियामक आयोग पहुंचा और मांग की कि अभिमत के पहले उसकी तरफ से दाखिल लोकमहत्व के प्रस्तावों पर सुनवाई हो। उपभोक्ता परिषद ने इसके लिए भी एक लोकमहत्व का प्रस्ताव दाखिल कर दिया है। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि यह निजीकरण का मसौदा नहीं बल्कि घोटाले का पुलिंदा और औद्योगिक समूहों को लाभ देने की साजिश है। प्रस्ताव में कहा गया है कि सबसे सस्ती दरों पर खरीदी जा रही बिजली औद्योगिक समूहों को मिलेगी। वहीं, सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनियों को महंगी बिजली खरीदने के बाद उसी दर पर उपभोक्ताओं को देनी होगी, जिस पर निजी कंपनियां देंगी। यानी, निजी घरानों को बिना कुछ किए ही लाभ ...