पीलीभीत, जून 5 -- पूरनपुर। अधिशासी अभियंता कार्यालय में अखिल भारतीय किसान महासभा ने विद्युत विभाग के निजीकरण को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित पांच सूत्रीय ज्ञापन एसडीओ को सौंपा है। ज्ञापन में बताया कि विद्युत निगमों के निजीकरण का फैसला वापस लिया जाए। निजीकरण का विरोध कर रहे कर्मचारियों को डराया धमकाया जा रहा है और कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई को रद्द किया जाए। स्मार्ट मीटर लगने से उपभोक्ताओं को अधिक बिल का भुगतान करना पड़ेगा, इसलिए यह फैसला वापस लिया जाए। सभी राज्यों में बिजली की दरे सस्ती है और 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है। उतर प्रदेश में 200 यूनिट फ्री बिजली नहीं दी जा रही है और बिजली भी महंगी है। इसलिए उत्तर प्रदेश में भी बिजली की दरें कम की जाए और 200 यूनिट बिजली दूसरे राज्यों की तरह फ्री दी जाए।

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