शामली, मई 2 -- निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने सांसद को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने निजीकरण को निरस्त कराए जाने की मांग की है। गुरुवार को विद्युत विभाग के एसडीओ अमित कुमार गुप्ता के नेतृत्व में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के सदस्यों ने सांसद इकरा चौधरी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम व दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के अंतर्गत 42 जनपदों में बिजली के निजीकरण के संबंध में निर्णय लिया गया है। निजीकरण से आम उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरें महंगी हो जाएगी। किसानों को सिंचाई के लिए मिलने वाली मुफ्त बिजली भी बंद हो जाएगी। दयके अलावा निजीकरण के बाद गरीबों व पिछडों को मिलने वाला आरक्षण भी समाप्त हो जाएगा तथा संविदाकर्मियों की नौकरी चली जाएगी। ज्ञापन...