मेरठ, अक्टूबर 10 -- निजीकरण के विरोध में गुरुवार को बिजली कर्मियों ने संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले प्रदर्शन किया। संघर्ष समिति संयोजक आलोक त्रिपाठी ने कहा कि उड़ीसा में निजी कंपनियों का लाइसेंस निरस्त करने हेतु स्वतः संज्ञान लेकर विद्युत नियामक आयोग आज सुनवाई करेगा। उड़ीसा के निजीकरण के विनाशकारी परिणाम को देखते हुए उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण का निर्णय रद्द करने की मांग की। निजीकरण के विरोध में लगातार 316वें दिन आंदोलन जारी रहा।

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