लखनऊ, नवम्बर 6 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद प्रदेश में निजीकरण एवं प्रस्तावित सुधार योजना के विरोध में प्रधानमंत्री कार्यालय को एक विस्तृत प्रतिवेदन भेजा है। इसमें केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित नई विद्युत वितरण सुधार योजना का विरोध किया गया है। जनहित में उपभोक्ताओं के मुद्दे को शुक्रवार को होने वाली मीटिंग में शामिल करने की मांग उठाई गई है। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष व अपर मुख्य सचिव ऊर्जा भी इस बैठक में भाग लेने जा रहे हैं। परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा है कि प्रदेश का ऊर्जा प्रबंधन पहले से ही निजीकरण का पक्षधर है। इसीलिए पीएमओ को सही स्थिति की जानकारी दिया जाना जरूरी है। परिषद ने प्रतिवेदन में कहा है कि यह योजना सुधार नहीं, बल्कि एक और वित्तीय बेलआउट (ऋण पुनर्गठन) है, जिसकी पहली शर्त नि...