लखनऊ, जुलाई 3 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति निजीकरण के मसौदे का नियामक आयोग द्वारा की जाने वाली जनसुवाई के दौरान पुरजोर विरोध करेगी। समिति ने तय किया है कि जनसुनवाई की सभी तिथियों पर आयोग के समक्ष उपस्थिति होकर निजीकरण रद्द करने की मांग की जाएगी। वहीं दूसरी ओर सभी जिलों और परियोजनाओं में सभाएं कर जेल भरो अभियान की तैयारी का फैसला किया गया है। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने गुरुवार को जारी बयान में कहा कि अवैधानिक ढंग से नियुक्त किए गए ट्रांजैक्शन कंसलटेंट ग्रांट थॉर्टन द्वारा तैयार किए गए पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का पूरा मसौदा असंवैधानिक है। समिति ने निजीकरण के मसौदे पर बिंदुवार आपत्तियां तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति का गठन किया है। संघर्ष समिति के केंद्रीय ...