लखनऊ, नवम्बर 8 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने निजीकरण की शर्त पर वित्तीय सहायता के विरोध की घोषणा की है। संगठन ने कहा कि केंद्र सरकार बिजली कंपनियों के लिए बेल आउट पैकेज लाने की तैयारी कर रही है, जिसकी पहली शर्त ही निजीकरण है। संगठन ने इसे सरासर ब्लैकमेलिंग करार दिया है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने कहा कि किसी भी शर्त पर निजीकरण का विरोध किया जाएगा। संगठन ने कहा कि ऐसी सूचना मिल रही है कि बिहार चुनाव के बाद निजीकरण का टेंडर जारी किया जाएगा। सभी कर्मचारियों को इसके लिए सावधान रहने को कहा गया है। जैसे ही टेंडर जारी होंगे कर्मचारी जेल भरो आंदोलन शुरू कर देंगे। संगठन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि वह किसी भी शर्त पर वित्तीय मदद को अस्वीकार करें, क्योंकि यह...