लखनऊ, जून 22 -- नगर निकाय को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला सुनाया है। नगर विकास विभाग ने वर्ष 2021 में जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में व्यापक संशोधन करते हुए संचालन प्रक्रिया को अधिक सरल और जवाबदेह बनाया है। इसके तहत अब नगर पंचायत Rs.1 करोड़ और नगर पालिका परिषद Rs.2 करोड़ रुपये तक के कार्य खुद करा सकेंगे। साथ ही नगरीय निकायों द्वारा करवाये जाने वाले निर्माण कार्यों में होने वाली गड़बड़ी या गुणवत्ता में कमी के लिए पचास-पचास प्रतिशत राशि संबंधित ठेकेदार और प्रशासनिक अधिकारी से वसूलने का भी प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त नगरीय निकायों की विकास प्रक्रिया को तेज करने के लिये नई तकनीकि के इस्तेमाल पर भी जोर दिया जाएगा।प्रदेश के नगरीय निकायों की एसओपी 2021 में किया गया संशोधन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप प्रदेश के नगर...