नोएडा, अगस्त 12 -- ग्रेटर नोएडा, वरिष्ठ संवाददाता। प्रदेश सरकार ने सेक्टर-22ए स्थित आईआईटीएल निंबस द पाम विलेज को बड़ी राहत दी है। सरकार ने यमुना प्राधिकरण के वर्ष 2022 के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें प्राधिकरण ने बिल्डर की जमीन कम करते हुए 16.83 करोड़ अतिरिक्त शुल्क की मांग की थी। यमुना प्राधिकरण ने वर्ष 2011 में सेक्टर-22ए में बिल्डर को 1,03,505 वर्ग मीटर जमीन ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए दी थी। वर्ष 2014 में बिल्डर ने 1906 फ्लैट बनाने समेत परियोजना का नक्शा पास कराया था। इसके बाद दिसंबर 2016 की प्रोजेक्ट सेटलमेंट पॉलिसी (पीएसपी) के तहत बिल्डर ने कुछ जमीन वापस करने की अर्जी दी थी। प्राधिकरण ने पहले 55152 वर्ग मीटर जमीन रखने की अनुमति दी, लेकिन बाद में ऑडिट आपत्ति के कारण इसे घटाकर 47,776.52 वर्ग मीटर कर दिया और ब्याज को वापसी राशि ...