नई दिल्ली, अगस्त 14 -- सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग कहा कि मसौदा मतदाता सूची से हटाए गए लोगों के नामों की सूची और उसके कारणों को सार्वजनिक किए जाने से इस संवैधानिक संस्था में 'मतदाताओं का विश्वास बढ़ेगा। जस्टिस सूर्यकांत ने यह टिप्पणी तब की जब चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया के बाद जिन लोगों के नाम मसौदा मतदाता सूची में शामिल नहीं किए गए हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी बूथ-स्तरीय सूचियां पहले ही राजनीतिक दलों के बूथ-स्तरीय एजेंटों (बीएलए) के साथ साझा की जा चुकी हैं। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि मतदाताओं को अपनी स्थिति जानने के लिए राजनीतिक दलों के चक्कर लगाने के लिए क्यों मजबूर किया जाए। उन्होंने सवाल किया कि क्या आपके पास ऐसा कोई तंत्र नहीं है, जहां मतदाताओं को स्थानीय राजनीतिक दलों और उसक...