टिहरी, जून 17 -- भूमि बंदोबस्त संघर्ष समिति ने नरेंद्रनगर शहर का भूमि बंदोबस्त कराए जाने को लेकर डीएम से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। कहा कि 1949 को टिहरी रियासत का विलय भारत सरकार में हो गया था। लेकिन इतने लंबे समय बाद भी नरेंद्रनगर उत्तराखंड सरकार के राजस्व अभिलेखों में नहीं हुआ है। जिसके चलते स्थानीय लोगों को भू-स्वामित्व का अधिकार नहीं मिल पा रहा है। मंगलवार को संघर्ष समिति के अध्यक्ष सूरत राम आर्य के नेतृत्व में स्थानीय जनप्रतिनिधियों से डीएम से मुलाकात का समस्याएं बताई। बताया कि नगर, शहर और आसपास के क्षेत्र के गांव में 76 साल बाद भी स्वामित्व का अधिकार नहीं मिल पाया है। बताया कि नरेंद्रनगर की भूमि उत्तराखंड सरकार के अभिलेखों में दर्ज नहीं हो पाई है। जिसके कारण स्थानीय लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। उन्होंने ज्ञापन में बताया कि ...