नैनीताल, मार्च 24 -- नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने देहरादून में जल धाराओं, जल स्रोतों और पर्यावरण संरक्षण को लेकर दायर तीन जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंदर और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने नदियों में हो रहे अतिक्रमण और पर्यावरण संरक्षण को लेकर राज्य सरकार को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि नदियों, नालों और गधेरों में जहां-जहां अतिक्रमण हुआ है, उसे हटाया जाए और वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। इन स्थानों की निगरानी उसी तरह की जाए, जैसे सड़कों के दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्रों में की जाती है। सुनवाई के दौरान प्रमुख वन सचिव आरके सुधांशु, सचिव शहरी विकास नितेश झा और राजस्व विभाग के सचिव आर राजेश पांडे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए। सचिव वन ने कोर्ट ...