मेरठ, अप्रैल 28 -- नगर निगम अब जल्द केंद्र सरकार के विभागों और प्रतिष्ठानों पर शिकंजा कसेगा। शासन के आदेश के तहत अब नगर निगम, कैंट बोर्ड की तरह केंद्र सरकार के विभागों और प्रतिष्ठानों से सर्विस चार्ज की वसूली करेगा। नगर निगम सभी 90 वार्डों में स्थित केंद्र सरकार के विभागों, प्रतिष्ठानों का सर्वे करेगा। शासन को रिपोर्ट देगा। शासन की ओर से मेरठ समेत सभी 17 नगर निगमों के नगर आयुक्त को केंद्र सरकार के विभागों, प्रतिष्ठानों से सर्विस चार्ज वसूली को लेकर कार्रवाई को कहा गया है। शासन के निर्देश के तहत 2021 में भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश और केंद्र सरकार के पत्र के आधार पर सर्विस चार्ज वसूली को कहा गया था। नगर निकाय निदेशालय ने सभी नगर निगमों में केंद्र सरकार के विभागों, प्रतिष्ठानों पर सर्विस चार्ज की देयता और वसूली की रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा ह...