रांची, अगस्त 19 -- रांची, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में मंगलवार को रांची नगर निगम को नक्शा पास करने में देरी को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने रांची नगर निगम से जवाब मांगा है। अदालत ने पूछा है कि कितने भवनों का डीम्ड नक्शा पास हुआ। वर्ष 2023 से लेकर अब तक कितने भवनों का नक्शा जमा हुआ है, जिसमें से कितना नक्शा स्वीकृत किया गया और कितना अभी लंबित है, इसकी जानकारी एक चार्ट के जरिए कोर्ट में प्रस्तुत करें। मामले में अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी। इस दौरान अदालत ने कहा कि रांची नगर निगम अपने नक्शा पास करने के कार्यों में पारदर्शिता लाए। इसके लिए संबंधित सभी जानकारी अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करें, ताकि नक्शा पास करने और आवेदन के बारे में सटीक जानकारी म...