नई दिल्ली, मार्च 24 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को याचिका दाखिल कर जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास में लगी आग बुझाने के दौरान भारी मात्रा में नकदी मिलने के आरोप में दिल्ली पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश देने की मांग की गई है। इस याचिका में के. वीरस्वामी मामले में सुप्रीम कोर्ट के 1991 के फैसले उस फैसले को भी चुनौती दी गई है, जिसमें कहा गया था कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की पूर्व अनुमति के बिना उच्च न्यायालय या शीर्ष अदालत के किसी न्यायाधीश के खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस वर्मा के दिल्ली स्थित अधिकारिक आवास 30 तुगलक रोड में 14 मार्च को देर रात करीब 11.35 बजे आग लग गई थी और आग बुझाने के दौरान अधजली हालत में बड़े पैमाने पर नकदी बरामद हुई थी। इस मामले म...