बलरामपुर, अप्रैल 22 -- बलरामपुर, संवाददाता। नीति आयोग के आकांक्षात्मक जनपद में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए पांच राजकीय विद्यालय बनकर तैयार हो गए हैं, लेकिन अब तक इनका हस्तांतरण नहीं हो सका है। नए शैक्षिक सत्र में एक पखवाड़ा बीत चुका है, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई कारगर प्रयास नहीं किया गया। इससे वर्तमान शिक्षा सत्र में भी इन विद्यालयों का लाभ स्थानीय छात्र-छात्राओं को नहीं मिल पा रहा है। चार राजकीय इंटर कालेजों व एक राजकीय हाईस्कूल के निर्माण पर 17 करोड़ 41 लाख 95 हजार रुपये खर्च किए गए हैं। विद्यालय शुरू होने पर करीब चार हजार विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। वहीं इस वर्ष एकमात्र नवनिर्मित राजकीय इंटर कालेज पुरैनिया मिर्जापुर का हस्तांतरण होने से संचालन शुरू हो गया है। सदर विकास खंड के घूघुलपुर गांव में आठ करोड़ 36 लाख 22 हजार रुपये की ...