रांची, नवम्बर 25 -- रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। देशभर में नए कानूनों के तहत पुलिसिया प्रशासनिक सुधार व पुलिसिया गतिविधियों की क्षमता के हिसाब से झारखंड 25वें नंबर पर है। भारत सरकार के गृह विभाग के द्वारा देशभर में भारतीन नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीन न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुपालन को लेकर सर्वे कराया गया था। सर्वे में प्रशासनिक सुधार के लिए 20 प्रतिशत, पुलिस की क्षमता को लेकर 45 प्रतिशत, ऑनलाइन आवेदनों के निपटारे को लेकर 25 प्रतिशत व समस्त विषयों को एकीकृत कर 10 प्रतिशत अंक निर्धारित था।

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