पटना, फरवरी 10 -- खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह ने कहा है कि धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य और इसकी अंतिम तिथि को बढ़ाने का आग्रह केंद्र सरकार से किया गया है। इसके लिए लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में हमलोग हैं। वह मंगलवार को विधानसभा में एक ध्यानाकर्षण पर अपना उत्तर दे रही थीं। उन्होंने कहा कि पोषण युक्त चावल (एफआरके) की आपूर्ति के पहले इसकी जांच की व्यवस्था को केंद्र सरकार ने बदल दिया है। जांच में समय अधिक लग रहे हैं, जिस कारण विलंब से इसकी आपूर्ति हो रही है। इसका असर धान की अधिप्राप्ति पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि धान खरीद का लक्ष्य और इसकी तिथि का निर्धारण भारत सरकार ही करती है। इस साल 36.85 लाख एमटी धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य है। अधिप्राप्ति की अंतिम तिथि 28 फरवरी है। उन्होंने बताया कि अब तक तीन लाख 19 हजार 136 किसानों से ...