धनबाद, जुलाई 8 -- धनबाद, गंगेश गुंजन रांची में सेना की जमीन की खरीद-बिक्री को लेकर झारखंड की राजनीति में आए उथल-पुथल के बाद केंद्र सरकार के निर्देश के बाद राज्य सरकार अब सेना की जमीन को बचाने की तैयारी में जुटी है। रांची में इस फर्जीवाड़े के सामने आने के बाद राज्य सरकार ने पूरे झारखंड में सेना की जमीन की दाखिल-खारिज कराने का निर्णय लिया है। इस संबंध में झारखंड सरकार के विशेष सचिव ए दोड्डे ने राज्य के नौ जिलों के अपर समाहर्ता को पत्र लिखकर सेना की जमीन का दाखिल-खारिज करते हुए रिपोर्ट मांगी है। रक्षा मंत्रालय के प्रधान निदेशालय रक्षा संपदा मध्य कमान लखनऊ की प्रधान निदेशक भावना सिंह ने की ओर से झारखंड सरकार को पत्र लिखकर सेना की जमीन की वर्तमान स्थिति पर रिपोर्ट मांगी गई थी। इस पत्र के बाद ही सरकार ने जिन जिलों में सेना की जमीन उपलब्ध है, वह...