दो हजार से कम के यूपीआई लेनदेन पर कोई शु्ल्क नहीं

नई दिल्ली, मार्च 19 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। केंद्र सरकार ने दो हजार रुपये तक यूपीआई लेनदेन को शुल्क मुक्त रखने का फैसला लिया है। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में मर्चेंट डिस्काउंट रेट और लागत मुक्त डिजिटल लेनदेन के लिए चालू वित्तीय वर्ष के लिए प्रोत्साहन योजना के तहत 1500 करोड़ रुपये की मंजूरी दी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि प्रोत्साहन योजना आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भी स्वीकृत कर दी गई है। छोटे व्यापारियों के लिए दो हजार रुपये तक के यूपीआई (पी2एम) लेनदेन पर प्रति लेनदेन मूल्य 0.15 प्रतिशत का प्रोत्साहन दिया जाएगा। तिमाही के आधार पर दावों की प्रतिपूर्ति की जाएगी। स्वीकृत दावा राशि का 80 प्रतिशत हर तिमाही में बिना किसी शर्त के वितरित किया जाएगा। शेष 20 प्रतिशत तभी जारी किया जाए...