रांची, दिसम्बर 1 -- रांची, विशेष संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट के कैदियों की सजा में छूट देने के मामले में राज्य सरकार ने सोमवार को हाईकोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया। इस आग्रह को स्वीकार करते हुए जस्टिस एसएन प्रसाद और जस्टिस एके राय की अदालत ने स्वीकार कर लिया और दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार से पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य के जेलों में बंद कैदियों को सजा में छूट देने के लिए क्या-क्या किया गया है। सरकार की ओर से कहा गया था कि इस मुद्दे पर नीतिगत निर्णयों और अन्य अद्यतन जानकारियों को लेकर शपथ पत्र दाखिल किया जाएगा। अदालत ने इस मामले में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को प्रतिवादी बनाते हुए उन्हें भी शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है।

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