गोरखपुर, अप्रैल 28 -- गोरखपुर, कार्यालय संवाददाता। निजीकरण के विरोध में पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम की ऑल इंडिया पॉवर इंजीनियर्स फेडरेशन की ऑनलाइन बैठक में संघर्ष समिति के पदाधिकारी शामिल हुए। पदाधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि वे प्रभावी हस्तक्षेप कर झूठा शपथ पत्र देने वाले, फर्जी दस्तावेज पकड़े जाने के बाद निजीकरण हेतु नियुक्त किए गए कंसलटेंट का आदेश तत्काल रद्द कराने के निर्देश दें। समिति के पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि बैठक में यह भी निर्णय हुआ की दो मई से शुरू हो रहे क्रमिक अनशन के कार्यक्रम में अन्य प्रांतों के बिजली इंजीनियर भी शामिल होंगे। बताया कि प्रदेश के बिजली कर्मचारियों और अभियंताओं के संघर्ष में फेडरेशन पूरी तरह से सक्रिय सहयोग करेगी। इसके अलावा दो मई से नौ मई तक लखनऊ में होने वाले क्रमिक...