लखनऊ, जुलाई 20 -- नगर निगम में ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने की समय-सीमा खत्म हुए दो महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक पूरी तरह से डिजिटल व्यवस्था लागू नहीं हो सकी है। मुख्यमंत्री ने इस लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए स्पष्ट किया है कि जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अब कार्रवाई तय है। मुख्य सचिव ने 4 जुलाई 2023 को आदेश जारी कर सभी विभागों को निर्देशित किया था कि 30 अप्रैल 2025 तक ई-ऑफिस प्रणाली पूरी तरह लागू की जाए। इसके तहत यह तय हुआ था कि सभी फाइलों का संचालन अब ऑनलाइन ही होगा। कोई भी भौतिक फाइल कार्यालय में स्वीकार नहीं की जाएगी। नगर निगम आज भी पुराने ढर्रे पर काम कर रहा है। अधिकांश विभागों में अब भी फाइलें दौड़ रही हैं। नगर निगम में ई-ऑफिस प्रणाली को लेकर काम उस वक्त और धीमा हो गया जब तत्कालीन नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह का तबादला हो गया। अब अपर न...