नई दिल्ली, दिसम्बर 2 -- सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्र सरकार से एक जनहित याचिका (PIL) पर जवाब मांगा है, जिसमें कथित मेडिकल लापरवाही के मामलों में डॉक्टरों, अस्पतालों या उससे जुड़े लोगों के खिलाफ क्रिमिनल केस चलाने के लिए एक कानूनी फ्रेमवर्क तैयार करने की मांग की गई है। समीक्षा फाउंडेशन- मेडिकल लापरवाही के खिलाफ एक धर्मयुद्ध बनाम भारत सरकार और अन्य के मामले की सुनवाई करते हुए भावी CJI जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने उस याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया था कि जैकब मैथ्यू बनाम पंजाब राज्य (2005) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी साफ निर्देशों के बावजूद, न तो केंद्र और न ही किसी राज्य सरकार ने दो दशक बाद भी जरूरी कानूनी नियम या प्रभावी दिशा निर्देश बनाए हैं। NGO समीक्षा फाउंडेशन की तरफ से फाइल की गई याचिका...