नई दिल्ली, अक्टूबर 27 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को देशभर में डिजिटल अरेस्ट कर लोगों से ठगी के बढ़ते मामलों पर चिंता जाहिर करते हुए, इसकी सीबीआई को सौंपने की इच्छा जाहिर की। शीर्घ अदालत ने इसके लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर सभी से अपने-अपने यहां इस अपराध के लिए दर्ज प्राथमिकी का विवरण पेश करने का निर्देश दिया है। जस्टिस सूर्यकांत और जॉयमाल्य बागची की पीठ ने भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि क्या सीबीआई के पास देश भर में ऐसे सभी मामलों को संभालने के लिए संसाधन हैं? इस पर सॉलिसिटर जनरल मेहता ने पीठ से कहा कि सीबीआई पहले से ही इस तरह के अपराध के कुछ मामलों की जांच कर रही है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने उनसे यह पता लगाने के लिए कहा कि 'कृपया पता लगाएं और हमें बताएं कि क्या ...