रांची, सितम्बर 23 -- रांची, संवाददाता। सांसद निशिकांत दुबे की ओर से देवघर एम्स को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र दाखिल कर बताया गया कि एम्स को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं की व्यवस्था धीरे-धीरे की जा रही है। सरकार ने अदालत को अवगत कराया कि पानी की वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है, फायरफाइटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है और इसमें और वृद्धि की जाएगी। वहीं, कर्मियों के बच्चों के लिए केंद्रीय विद्यालय खोलने की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं। अदालत ने राज्य सरकार को 23 सितंबर तक अद्यतन जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। अब सरकार के जवाब पर प्रार्थी को अपना प्रत...