नई दिल्ली, सितम्बर 10 -- हाईकोर्ट ने बुधवार को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) से उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा में दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए 1 फीसदी सीटें आरक्षित करने की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय एवं न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने मिशन एक्सेसिबिलिटी नामक संगठन की याचिका पर यूपीएससी व कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग को नोटिस जारी किया है। पीठ ने अधिकारियों को चार सप्ताह में जवाब देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी।

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