प्रयागराज, फरवरी 13 -- इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में निर्देश दिया है कि अध्यापकों को बूथ (मतदान केंद्र) स्तर के अधिकारी के तौर पर नियुक्त किए जाने की जरूरत नहीं है और न ही उन्हें चुनावी ड्यूटी पर लगाया जाए। उच्च न्यायालय ने कहा कि उनकी तैनाती तभी की जाए जब अन्य वर्गों के कर्मचारियों की उपलब्धता न हो। न्यायमूर्ति अजय भनोट ने यह टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया कि चुनावी ड्यूटी पर अध्यापकों की कम से कम तैनाती के संबंध में निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देश का सख्ती से पालन करना होगा। झांसी जिले में एक प्राथमिक स्कूल के सहायक अध्यापक सूर्य प्रताप द्वारा ने बूथ स्तर के अधिकारी की ड्यूटी पर लगाए जाने और मतदाता सूची में संशोधन जैसे कार्य दिए जाने के खिलाफ अदालत में यह याचिका दायर की है। निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों पर गौर करने के ब...