रांची, मार्च 25 -- रांची, विशेष संवाददाता। दुष्कर्म पीड़ित महिलाओं के पुनर्वास के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। मंगलवार को इस मामले के न्याय मित्र की ओर से दिए गए सुझाव पर चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सरकार से सुझाव पर जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई 30 अप्रैल को निर्धारित की। हाईकोर्ट ने इस मामले में अधिवक्ता सुमित गाडोदिया को न्याय मित्र नियुक्त किया है। उनकी ओर से हाईकोर्ट में शपथपत्र दाखिल कर बताया गया कि तेलंगाना में दुष्कर्म पीड़ित महिलाओं के लिए भरोसा सेंटर नामक संस्था चलाई जाती है, जहां पर ऐसी महिलाओं को रखा जाता है। राज्य सरकार की ओर से वन स्टॉप सेंटर चलाया जाता है, लेकिन यहां पर सिर्फ पांच दिन ही महिलाओं को रखे जाने का प्रावधान है। सरकार को...