लखनऊ, नवम्बर 14 -- कैबिनेट का फैसला- -20 कर्मियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए ही अब पंजीयन अनिवार्य -अधिनियम में संशोधन के श्रम विभाग को कैबिनेट की मंजूरी लखनऊ, विशेष संवाददाता। प्रदेश कैबिनेट ने दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम-1962 में महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी देते हुए इसकी सीमा नगरीय क्षेत्रों से बढ़ाकर पूरे प्रदेश तक कर दी है। अब राज्य के सभी जिलों और ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिष्ठान भी इस कानून के दायरे में आएंगे। इससे अधिकतम श्रमिक कानूनी संरक्षण के दायरे में आएंगे और उनके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित होगी। वहीं 20 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए अब पंजीयन अनिवार्य नहीं ऐच्छिक होगा। कैबिनेट के इस फैसले की जानकारी देते हुए श्रम मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि संशोधन के तहत यह अधिनियम अब उन प्रतिष्ठानों पर लागू होगा जिनमें 20 ...