नई दिल्ली। हिन्दुस्तान, मई 24 -- दिल्ली सरकार लाभकारी योजनाओं के लिए डेटाबेस बनाने जा रही है। इसके लिए सर्वे के दौरान 37 बिंदुओं पर जानकारी ली जाएगी। इसमें नाम, पता, आय के साथ जाति और धर्म से जुड़ी जानकारी भी मांगी जाएगी। लाभकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए डेटाबेस तैयार करने की शुरुआत पांच विभागों से होगी। पहले चरण में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, महिला एवं बाल विकास, श्रम, राजस्व, समाज कल्याण विभाग के लाभार्थियों के साथ इसकी शुरुआत होगी। अगले चरण में बाकी विभागों और हर दिल्लीवाले को डाटाबेस तैयार कर यूनिक आईडी दी जाएगी। सरकार का कहना है कि इस डेटाबेस से भविष्य में नीति निर्धारण में आसानी होगी। सरकार का मानना है कि इससे न केवल लाभ वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि फर्जीवाड़े पर भी रोक लगेगी। नागरिकों को भी एक ही स्थान पर सभी जानकारी औ...