नई दिल्ली, अगस्त 27 -- दिल्ली में कानून और व्यवस्था की लड़ाई अब सड़कों और अदालतों तक पहुंच गई है। दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना के 13 अगस्त 2025 के उस विवादित आदेश की तीखी आलोचना की है, जिसमें पुलिस स्टेशनों के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम को पुलिस कर्मियों और अधिकारियों की गवाही दर्ज करने के लिए आधिकारिक स्थान घोषित किया गया है। बार एसोसिएशन ने इसे न्यायिक प्रक्रिया की पवित्रता पर हमला बताते हुए कड़ा विरोध जताया है।काला रिबन, विरोध का प्रतीक बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति ने 27 अगस्त 2025 को जारी एक नोटिस में इस आदेश को अस्वीकार्य करार दिया और सर्वसम्मति से इसे रद्द करने की मांग की। एसोसिएशन ने अपने सदस्यों से अपील की है कि वे इस आदेश के खिलाफ कोर्ट में पेश होने के दौरान काले रिबन पहनें, जो उनके शांतिपूर्ण विरोध ...