दिल्ली, जुलाई 15 -- दिल्ली में अब मुख्यमंत्री और मंत्रियों के पास 1.25 लाख से लेकर 1.50 लाख तक की कीमत वाले मोबाइल फोन होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों के लिए मोबाइल फोन खरीदने की अधिकतम सीमा को संशोधित किया है। 9 जुलाई को जारी किए गए इस संशोधित प्रतिपूर्ति आदेश ने महंगे फोन की खरीद को लेकर सत्ताधारी भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच जुबानी जंग भी छेड़ दी है। अधिकारियों ने बताया कि फोन प्रतिपूर्ति की यह सीमा (Reimbursement Cap) 12 साल बाद संशोधित की गई है। पिछली बार यह बदलाव 2013 में हुआ था। पहले यह सीमा लगभग 50,000 थी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को कहा, "हालांकि पिछली सीमा 50,000 थी, लेकिन पिछली आप सरकार में मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने महंगे आईफोन खरीदे थे, जिनकी कीमत आवंटित भत्ते से ज़्यादा, यानी 1 लाख से ऊपर थी। ...