नई दिल्ली, जुलाई 2 -- दिल्ली हाईकोर्ट राष्ट्रीय राजधानी में सुलभ शौचालयों की बेहद बुरी स्थितियों को देखकर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने सार्वजनिक शौचालयों की साफ सफाई और मेंटिनेंस को लेकर उदासीनता पर नगर निकायों को तगड़ी फटकार लगाई है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की पीठ ने बुधवार को दिल्ली के शौचालयों की तस्वीरों देखी और हालात को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। अदालत ने कहा कि जहां तक ​​सार्वजनिक शौचालयों के मेंटिनेंस का सवाल है साफ लग रहा है कि इसमें एमसीडी अधिकारियों, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) जैसे निकायों ने पूरी तरह उदासीनता, असंवेदनशीलता और कर्तव्य के प्रति लापरवाही दिखाई है। अदालत ने कहा कि आम लोगों के लिए उचित शौचालय सुविधाओं के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई करना द...