नई दिल्ली, अगस्त 7 -- राजधानी दिल्ली में बिजली महंगी हो सकती है। इसके संकेत बुधवार को बिजली कंपनियों के बकाए को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान मिले। कोर्ट ने दिल्ली को बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) का बकाया तीन साल में चुकाने का निर्देश दिया।कोर्ट ने कंपनियों से रोडमैप तैयार करने को कहा न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने एक व्यापक आदेश पारित करते हुए राज्य विद्युत नियामक आयोगों को इन राशियों की वसूली के लिए एक समयबद्ध रोडमैप पेश करने को कहा। न्यायालय ने नियामक आयोगों और एपीटीईएल को वर्षों से नियामक संपत्तियों की अनियंत्रित वृद्धि को रोकने में विफल रहने के लिए कड़ी फटकार भी लगाई।क्या होती हैं नियामक संपत्तियां नियामक परिसंपत्तियां बिजली की वास्तविक लागत और राज्य नियामकों द्वारा अनुमोदित शुल्कों क...