नई दिल्ली, अप्रैल 9 -- - 28 जुलाई को जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा उच्च न्यायालय नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक जनहित याचिका में दिल्ली सरकार में मंत्रियों की संख्या बढ़ाने पर विचार करने पर सहमति दे दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका पर विचार करने की आवश्यकता है। इस मामले को सुनवाई के लिए 28 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ के समक्ष यह याचिका सुनवाई के लिए आई। याचिका में मांग की गई है कि दिल्ली सरकार में मंत्रियों की संख्या सात है, जोकि तमाम कार्यों को देखने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसे बढ़ाया जाना चाहिए। याचिका में दावा किया गया है कि दिल्ली सरकार के पास 38 विभाग हैं, जबकि विधायकों की संख्या 70 है। इन 38 विभागों को चलाने का जिम्मा मह...