नई दिल्ली, मई 4 -- नई दिल्ली, मुख्य संवाददाता। राजधानी की सड़कों पर अब सार्वजनिक वाहन जरूरत के हिसाब से चलेंगे। दिल्ली सरकार अर्बन ट्रांसपोर्ट पालिसी बना रही है। इसके लिए केंद्र सरकार से सौ करोड़ रुपये का आवंटन हुआ है। इसका कैबिनेट नोट बनाकर विभागों को भेज दिया है। सार्वजनिक परिवहन के मामले में दिल्ली की स्थिति बेहतर नहीं है। बसों का घटता बेड़ा और लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं होने से इसका इस्तेमाल कम हुआ। सरकार ने इससे निपटने के लिए अभी छोटी सड़कों के लिए चार सौ ई-बसें उतारी हैं। राजधानी में जाम का बड़ा कारण एक ही सड़क पर बसें, आटो और ई रिक्शा का चलना भी है। नई नीति के तहत सभी सड़कों का अध्ययन किया जाएगा। यात्रियों की जरूरत के हिसाब से सार्वजनिक परिवहन की योजना बनाई जाएगी। सभी सड़कों पर परिवहन के सभी वाहन इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। जहां बसे...