नई दिल्ली, सितम्बर 10 -- अब दिल्ली के व्यापारी फैक्ट्री लाइसेंस शुल्क के साथ संपत्ति कर जमा कर सकते हैं। MCD ने फैक्ट्री लाइसेंस को संपत्ति कर के साथ जोड़ दिया है। निगम ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए फैक्ट्री लाइसेंस शुल्क मॉड्यूल का संपत्ति कर पोर्टल के साथ एकीकरण को लॉन्च किया। ऐसे में निगम ने फैक्ट्री लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। अलग से फैक्ट्री लाइसेंस की जरूरत नहीं एमसीडी की इस पहल से अब औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत इकाइयों को एमसीडी से अलग से फैक्ट्री लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी। महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह द्वारा सिविक सेंटर स्थित उनके कार्यालय में लॉन्च किया गया। कारोबारियों के लिए बड़ी राहत उन्होंने कहा कि निगम व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कदम उठा रहा है। फैक्ट्री लाइसेंस और...