नई दिल्ली, अक्टूबर 16 -- दिल्ली में कानून का शिकंजा अब और सख्त होने जा रहा है। राजधानी की तीन विशेष अदालतें, जो पहले केवल मौजूदा सांसदों और विधायकों के खिलाफ बाल अधिकारों और यौन अपराधों से जुड़े मामलों की सुनवाई करती थीं, अब पूर्व सांसदों और विधायकों को भी अपने दायरे में लाएंगी। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के कार्यालय ने बुधवार को इसकी घोषणा की, जिसने कानूनी हलकों में हलचल मचा दी है।विशेष अदालतों का नया रोल राउज एवेन्यू कोर्ट में स्थित ये तीन विशेष अदालतें बाल संरक्षण अधिकार आयोग (सीपीसीआर) अधिनियम और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई के लिए बनाई गई थीं। अब दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को एलजी की मंजूरी मिलने के बाद इन अदालतों का दायरा बढ़ गया है। यानी, अब चाहे मौजूदा नेता हों या रिटायर्ड, अ...