नई दिल्ली, मई 23 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली सरकार लाभकारी योजनाओं और सेवाओं में पारदर्शिता लाने के लिए हर दिल्लीवालों का डाटाबेस तैयार करने के लिए पांच विभागों से शुरुआत करेगी। सूत्रों के मुताबिक, पहले चरण में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, महिला एवं बाल विकास, श्रम, राजस्व और समाज कल्याण विभाग के लाभार्थियों के साथ इसकी शुरुआत होगी। अगले चरण में बाकी विभागों और हर दिल्लीवालों को डाटाबेस तैयार करके उन्हें यूनिक आईडी दी जाएगी। सरकार का कहना है कि इस डाटाबेस से भविष्य में बेहतर नीति निर्धारण में आसानी होगी। सरकार का मानना है कि इससे न केवल लाभ वितरण की पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि डुप्लीकेसी और योजनाओं में लीकेज जैसी समस्याओं पर भी रोक लगेगी। नागरिकों को भी एक ही स्थान पर अपनी सभी जानकारी और योजनाओं की स्थिति देखने की सुविधा मिलेगी। सरकार ...