नई दिल्ली, अगस्त 25 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को त्रिपुरा के आदिवासी इलाकों में ग्राम समिति (वीसी) के चुनाव कराने में हो रही देरी को लेकर भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) और त्रिपुरा राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) को नोटिस जारी किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक याचिका पर चुनाव आयोग और एसईसी दोनों से जवाब मांगा है, जिसमें बताया गया कि त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद (टीटीएएडीसी) के तहत लगभग 587 ग्राम समितियां मार्च 2021 से अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद से निष्क्रिय बनी हुई हैं। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि इस देरी ने आदिवासी समुदायों को जमीनी स्तर पर स्वशासन में भाग लेने के उनके संवैधानिक अधिकार से वंचित कर दिया है। साथ ही छठी अनुसूची के क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन को...