दिल्ली, मार्च 19 -- तेलंगाना विधानसभा ने दो बिल पास कर पिछड़े वर्गों को 42 प्रतिशत आरक्षण देने का रास्ता साफ कर दिया है.अगर ये बिल कानून बन जाते हैं तो आरक्षण 70 प्रतिशत हो जाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट की 50 प्रतिशत सीमा का उल्लंघन होगा.तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में राज्य की कांग्रेस सरकार द्वारा लाए गए दोनों बिल तेलंगाना विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित हुए.इन्हें बीआरएस, बीजेपी, एआईएमआईएम और सीपीआई का भी समर्थन मिला.लेकिन इन बिलों को संविधान में संशोधन किए बिना, कानून नहीं बनाया जा सकता है.लिहाजा अब इन्हें केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा.रेड्डी ने कहा है कि वो सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ दिल्ली जाएंगे और संविधान में संशोधन करवाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे. इससे पहले बीआरएस सरकार ने पिछड़े वर्गों ...